Friday, October 29, 2010

खेल परिसर निर्माण के लिए 1.40 करोड़ की मंजूरी



सीहोर :शासन ने सीहोर जिले में तीन खेल परिसरों के निर्माण के लिए एक करोड़ 40 लाख रूपये की राशि मंजूर की वहीं 20.014 हैक्टेयर जमीन भी खेल विभाग के नाम कर दी है। मंजूरशुदा राशि से बुधनी, नसरूल्लागंज और रेंहटी में सर्वसुविधायुक्त खेल परिसरों का निर्माण किया जायगा। खेल एवं युवा कल्याण तथा पर्यटन मंत्री तुकोजीराव पवार ने बताया है कि सीहोर जिले के तहसील मुख्यालय बुधनी, नसरूल्लागंज और रेंहटी में खेल परिसर बनाने के लिए एक करोड़ 40 लाख रूपये मंजूर कर दिए गए हैं। मंजूर की गई इस राशि का उपयोग इन स्थानों पर सभी सुविधाओं से युक्त खेल परिसर निर्मित करने में किया जायगा। उन्होंने बताया कि खेल परिसर निर्माण के लिए 20.014 हैक्टेयर जमीन भी खेल विभाग को दे दी गई है। बुधनी में 7.83 एकड़, नसरूल्लागंज में 8.00 एकड़ और रेंहटी में 4.184 हैक्टेयर भूमि खेल एवं युवा कल्याण विभाग के नाम की गई है। श्री पवार ने बताया कि इन खेल परिसरों में हॉकी, बास्केटवॉल, व्हाली बॉल, कबड्डी और खो-खो के मैदान विकसित किए जांएगे वहीं 400 मीटर एथलेटिक ट्रेक के साथ ही जिम हॉल का निर्माण भी किया जायगा। उन्होंने बताया कि खेल परिसरों को खिलाड़ियों के अनुकूल बनाए रखने की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। खेल परिसरों को सुरक्षित करने के लिए बाउंड्री बॉल का निर्माण किया जायगा। खेल परिसर में प्रबंधक कार्यालय और चौकीदार निवास भी बनाए जांएगे जिससे परिसर की ठीक तरह देखभाल हो सके। श्री पवार ने बताया कि खेल परिसरों में संविदा के आधार पर ग्राउंड्समेन तथा सुरक्षा और सफाई कर्मी नियुक्त किए जांएगे। प्रशिक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी जिससे खिलाड़ी अपनी खेल विधा का बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार खेलों के विकास को लेकर पूरी तरह गंभीर है। सरकार द्वारा वे सभी प्रयास किए जा रहे हैं जो बेहतर खिलाड़ी प्राप्त करने में मददगार हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की ओर भी ध्यान दिया है जिससे ग्रामीण खेल प्रतिभाएं कुंठित न हों और ग्रामीण क्षेत्रों से भी बेहतर खिलाड़ी प्राप्त किए जा सकें।

खाद्यान्न खरीदी केन्द्र स्थापितसीहोर जिले में ज्वार, बाजरा और मक्का (मोटा अनाज) को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए तीन खरीदी केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इस सिलसिले में जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री शशिराज कपूर ने बताया कि खरीफ वर्ष 2010-11 में समर्थन मूल्य पर ज्वार, बाजरा और मक्का की खरीदी के लिए सहकारी समितियों के अधीन खरीदी केन्द्र स्थापित किए गए हैं। सीहोर तहसील में सेवा सहकारी समिति बिजोरी, आष्टा तहसील में सेवा सहकारी समिति बैदाखेड़ी और नसरूल्लागंज तहसील में सेवा सहकारी समिति राला में खरीदी केन्द्र स्थापित किए गए हैं। उक्त केन्द्रों के समिति प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम सीहोर के निर्देशानुसार खरीदी के लिए अनुबंध निष्पादित करें।
नगणना के प्रति जागरूकता लाने में स्लोगन का इस्तेमालसीहोर जनगणना के प्रचार-प्रसार को व्यापक रूप देने के लिए अब इसमें 'लोगो' एवं 'स्लोगन' का इस्तेमाल किया जायगा। जनगणना कार्य निदेशालय द्वारा जनगणना,2011 के दूसरे चरण को कारगर बनाने के लिए उसके प्रचार-प्रसार में 'लोगो' एवं 'स्लोगन' का इस्तेमाल करना सुनिश्चित किया जा रहा है। इस सिलसिले में विभिन्न तरह के स्लोगन कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारियों को उपलब्ध कराए गए है और साथ में कहा गया है कि इन स्लोगन्स का उपयोग शासकीय पत्राचार में किया जाय। स्लोगन्स को ''मध्यप्रदेश बनाओ'' अभियान से जोड़ने को भी उपयोगी बताया गया है। स्लोगन्स की बानगी1. मेरी गणना मेरा अधिकार, सही जनगणना सही विकास 2. जनगणना कराओ,मध्यप्रदेश बनाओ3. जन-जन की है यही पुकार, राष्ट्रीय पहचान पत्र हो आधार 4. जनगणना का शुभ संकल्प, विकास का एक मात्र विकल्प5. जनगणना का हर विचार, रचता है सुखमय संसार 6. जनगणना की यही आस, सही जानकारी सही विकास7. घर घर अलख जगाना है, गणना अपनी कराना है। 8 नई योजनाओं की शुआत करायें, अपनी जनगणना अवश्य कराये
गौरतलब है कि जनगणना,2011 के दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना का कार्य नो से 28 फरवरी,2011 के बीच सम्पन्न होगा। कोई भी व्यक्ति जनगणना से नहीं छूटे और वह सही जानकारी दर्ज कराकर राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य में अपना सहयोग दे। इसी बात के मद्देनजर इसके व्यापक प्रचार प्रसार की कवायद की जा रही है जिसमें लोगो और स्लोगन को शासकीय पत्राचार में उपयोग करने को कहा गया है। यहां उल्लेखनीय यह भी है कि जनगणना द्वारा इकट्ठा किए आंकड़ों का उपयोग केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं के निर्माण में तो किया ही जाता है, स्थानीय निकायों द्वारा नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने में भी इसका महत्वपूर्ण ''रोल'' होता है।

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